‘आत्मनिर्भर भारत’ हे ध्येय ठरवून केंद्र सरकारने तीन ‘मिशन’ घोषित केले आहेत. यात कृषी क्षेत्रावर पूर्ण ‘फोकस’ ठेवण्यात आला आहे. ‘मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस’ डाळींचं उत्पादन वाढवण्यासाठीचं हे अभियान, सहा वर्षांत पूर्ण करावयाचं आहे. दुसरं अभियान, ‘नॅशनल मिशन ऑन इडिबल ऑईल’ म्हणजे, खाद्यतेल-तेलबिया अभियान, याचा कालावधी आहे सात वर्षं. आणि तिसरं अभियान आहे, ‘मिशन फॉर कॉटन प्रॉडक्टिव्हिटी’ अर्थात ‘कापूस उत्पादकता अभियान’. पाच वर्षांत याची लक्ष्यपूर्ती करायची आहे. या तीनही क्षेत्रांतील प्रवास आणि प्रयत्न जुनेच आहेत, मात्र यंदा अर्थमंत्र्यांनी ‘मिशन मोड’चा गिअर टाकला आहे.
देशात तूर, मूग, उडीद, हरभरा व इतर कडधान्यांचं उत्पादन वाढलं आहे. मात्र मागणीच्या प्रमाणात ते पुरेसं नाही. त्यामुळे आपल्याला कडधान्य आयात करावं लागतं. या आयातीचा आलेख सतत चढता राहतो. गेल्या वर्षी आपण ४६.५ लाख टन डाळींची आयात झाली. ही गेल्या सहा वर्षांतील सर्वाधिक आयात आहे. भारताला कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, मोझांबिक, टांझानिया, सुदान, मलावी इथून डाळी मागवाव्या लागतात. त्यामुळे २०२९ पर्यंत देशातील डाळींची मागणी पूर्ण करण्यासाठी आयातीवरील अवलंबित्व संपुष्टात आणण्याचं उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आलं आहे. डाळींचं उत्पादन वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत हमीभावाची शाश्वती, कापणीनंतर शास्त्रीय साठवणुकीच्या सोयी आणि पुढील चार वर्षं शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या तूर, उडीद आणि मसूर डाळीची पूर्ण खरेदी सरकार नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून करेल याचं आश्वासन अशा उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत. या योजनांसाठी अर्थसंकल्पात एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पण तज्ज्ञांच्या मते ‘टार्गेट’ बघता ही रक्कम तुटपुंजी आहे.
डाळ उत्पादनात देश स्वयंपूर्ण करण्याची ही योजना ग्राहकांना दिलासा देणारी असली तरी शेतकरी आत्मनिर्भर होण्यासाठी पुरेशी नाही, अशी टीका होत आहे. या योजनेत कृषी क्षेत्रातील सुधारणा आणि संशोधनाला चालना देण्याच्या दृष्टीने फारसा विचार केलेला नाही. सुधारित बियाणं, पेरणी ते कापणीचा कालावधी कमी करणं आणि एकरी उत्पादन वाढवणं हे डाळींचं उत्पादन वाढवण्यासाठी आवश्यक असतं. हमी भावाबाबत सरकारी धोरणात अधिक स्पष्टता यायला हवी. महाराष्ट्रातील विदर्भ, मराठवाडा आणि कर्नाटकातील कलबुर्गी या भागात मुख्यत: डाळी पिकवल्या जातात. इथे हमीभावाचेच घोळ होतात. गेल्या वर्षी एमएसपी होतं ७५५० रुपये असताना लातूर आणि कलबुर्गी इथे शेतकऱ्यांनी प्रती क्विंटल ७२०० ते ७३०० रुपये या भावाने तूर विकली. याच दरम्यान पिवळ्या वाटाण्याची मोठ्या प्रमाणावर आयात झाल्याने सर्वच डाळींच्या किंमती पडल्या. तूर, मूग, उडीद आणि हरभरा यांच्या उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्राला त्याचा सर्वाधिक फटका बसला. अशा धोरण-गोंधळात २०२९चं आत्मनिर्भरता मिशन यशस्वी करणं हे मोठं आव्हान ठरणार आहे.
तेलबिया अभियानाअंतर्गत २०३०-३१ पर्यंत देशाला तेलबिया उत्पादनात स्वयंपूर्ण बनवणं हे ‘टार्गेट’ ठेवण्यात आलं आहे. मोहरी, भुईमूग, सोयाबिन, सूर्यफूल आणि तीळ या मुख्य तेलबिया पिकांचं उत्पादन वाढवण्यासाठी हे अभियान आहे. यासाठी दहा हजार कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्या देशाची गरज भागवण्यासाठी ५७ टक्के तेलाची आयात होते. येत्या सात वर्षांत ही आयात कमी करत नेण्याचं उद्दिष्ट आहे.
उद्दिष्टपूर्तीसाठी काही उपाय योजण्यात आले आहेत. तेलबिया पिकांच्या विस्तारासाठी ‘साथी’ (सीड ऑथेन्टिकेशन, ट्रेसेबिलिटी अँड होलिस्टिक इन्व्हेंटरी) हे पोर्टल सुरू करण्यात येणार आहे. याद्वारे तेल देण्याची अधिक क्षमता असणाऱ्या बियाणांची सुलभ उपलब्धता, पडीक भागात लागवडीसाठी प्रोत्साहन, चांगल्या वाणासाठी जिनोम एडिटिंगसारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर असे उपाय योजले जाणार आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रात ६५ नवी बियाणं केंद्रं, आणि ५० बियाणं साठवण केंद्रं निर्माण केली जाणार आहेत.
२०१५पासून तेलबिया, खाद्यतेल उत्पादन वाढवण्याचे प्रयत्न सतत झाले आहेत. २०१७ मध्ये राष्ट्रीय तेलबिया व तेलताड अभियानाची सुरुवात झाली. २०२१ मध्ये विशेष खरीप कार्यक्रमात तेलबिया लागवडीला प्रोत्साहन दिलं गेलं. २०२२ मध्ये ११ हजार कोटी रुपयांची तरतूद असलेलं राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान सुरू झालं. यात ईशान्येकडील राज्यांवर प्रामुख्यान लक्ष केंद्रित करण्यात आलं होतं. मात्र या प्रयत्नांना अपेक्षित यश मिळालं नाही.
तेलबियांची लागवड ही मोसमी पावसाच्या प्रदेशात होते. विदर्भ, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या राज्यात तेलबियांचं उत्पादन अधिक होतं. सोयाबीन उत्पादनात महाराष्ट्राची आघाडी आहे. या प्रदेशात वेळेवर व समाधानकारक पाऊस झाला तर तेलबियांचा हंगाम तेजीत येतो. मात्र मुळातच या भागात प्रती हेक्टरी उत्पादन कमी आहे. यात पावसाचा खंड किंवा अतिवृष्टी झाली की पिकं हाती लागत नाहीत. यंदा असंच झालं. महाराष्ट्रातील सोयाबीन अतिवृष्टीत बुडाला तर गुजरातचं पीक चक्रीवादळात उडालं. यात पुन्हा लोकसभा निवडणुकींमुळे सवलतीच्या दरात खाद्यतेल आयात झाल्यामुळे तेलबियांना हमीभाव मिळाला नाही. धोरणांची धरसोड, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभाव, संशोधन अन्‌‍साठवणक्षमतेची वानवा या सुलतानी अरिष्टांमुळे तेलबिया तग धरत नाहीत. परिणामी आयात फुगत जाते. २०३१पर्यंत ही संकटं दूर झाली तरच ‘मिशन’ यशस्वी होऊ शकणार आहे.
‘कापूस उत्पादकता मिशन’ या पाच वर्षांच्या अभियानासाठी दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. बऱ्याच वर्षांपासून अशा प्रकारच्या ‘मिशन’ची मागणी करण्यात येत होती. या ‘मिशन’अंतर्गत उत्पादन वाढीसाठी अद्ययावत तंत्रज्ञान पुरवलं जाणार आहे. तसंच अतिरिक्त लांब धाग्यांचं वाण उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
खरं तर ‘कापूस-उत्पादक’ हा कायम ‘पारंपरिक रोगाने’ ग्रस्त राहिला आहे. योग्य आणि वेळेत उपाय न योजल्यामुळे गेल्या दहा वर्षांत कापसाची उत्पादकता, हेक्टरी ५५० किलोवरून ४०० किलोवर आली आहे. बोंडअळीचा उच्छाद, मजूर टंचाई, यांत्रिकीकरणाचा दुष्काळ, यातून जो कापूस हाती लागतो त्याला हमीभाव न मिळाल्याने गळफास बसतो. सरकारी योजना येतात पण ‘अधू’ दृष्टीच्या ठरतात. आतादेखील या नव्या ‘मिशन’मध्ये लांब धाग्याच्या कापसाला प्राधान्य देण्यात आलं आहे. मात्र मध्यम लांबीच्या धागा उत्पादकांचं काय, याला उत्तर नाही. धोरणात स्पष्टता हवी अन्यथा ‘मिशन’ येतात आणि जातात. उत्पादकता वाढत नाही. शेतकरी फायद्यात येत नाही.
मुकुंद कुलकर्णी | mukund59@gmail.com
मुकुंद कुलकर्णी हे प्रदीर्घ पत्रकारी अनुभव असलेले माजी संपादक आहेत. मध्य भारतातील आदिवासी समाजाचे आणि त्यांच्या प्रश्नांचे ते अभ्यासक आहेत. शिवाय ईशान्य भारतातील समाज, तसंच विविध धर्म आणि त्यांचं तत्त्वज्ञान हे त्यांच्या जिव्हाळ्याचे विषय आहे.
